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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए औद्योगिक विकास विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि किसी भी औद्योगिक इकाई को आवंटित जमीन का तीन साल के भीतर उचित उपयोग नहीं करने पर उसका भू आवंटन रद्द कर दिया जाए। ऐसी जमीन को अन्य निवेशकों को आवंटित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टलों को और अधिक सहज और सरल बनाने की भी बात कही।
निवेशकों को सुविधाजनक माहौल
सीएम योगी ने कहा कि निवेशक चाहे बड़ा हो या छोटा, उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ें। उन्होंने बीते साढ़े आठ वर्षों में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के तहत आयोजित चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) का जिक्र करते हुए बताया कि इनसे 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की औद्योगिक परियोजनाएं धरातल पर आ चुकी हैं और 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि नवंबर में जीबीसी-5 की तैयारी की जाए और हर निवेश प्रस्ताव की प्रगति समयबद्ध तरीके से मॉनिटर की जाए।
भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा
सीएम ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखने और किसानों को उचित मुआवजा देने पर जोर दिया। उनका कहना था कि जमीन हर किसी के लिए भावनात्मक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार वर्तमान मुआवजे की दर बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फिनटेक सिटी और विशेष जोन
योगी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी में फिनटेक हब विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यहां बड़ी बैंकिंग संस्थाओं के कार्यालय होने चाहिए। इसके अलावा सभी जिलों में बनने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जोन की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया। यह जोन उद्योग, निवेश, नवाचार और कौशल विकास का हब बनेगा। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्माण क्षेत्र का 5 लाख करोड़ रुपये का ग्रॉस वैल्यू एडेड लक्ष्य रखा गया है।
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