Subscribe
For all thing design,delivered to your inbox
.jpg)
UP Madrasa Education Reform: उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के मदरसों में छात्रों को केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे मॉडर्न विषय भी पढ़ाए जाएंगे। ये विषय अब वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य होंगे। वहीं जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी वहीं इस फैसले को लेकर पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुके है।
उच्च स्तरीय समिति गठित
मिली जानकरी के मुताबिक, सरकार ने इस बदलाव के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर को बनाया गया है। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वित्त और न्याय विभाग के विशेष सचिव सदस्य होंगे।
कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम का पुनर्निर्धारण
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह समिति कक्षा 9 से 12 तक के मदरसा पाठ्यक्रम का पुनर्निर्धारण करेगी। इसके साथ ही शिक्षकों की संख्या, चयन प्रक्रिया और स्थानांतरण नीति पर भी सुझाव देगी। छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार विषयवार शिक्षकों का समायोजन भी समिति की जिम्मेदारी में शामिल है।
शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण पर भी फोकस
साथ ही, मदरसों में कार्यरत शिक्षकों की योग्यता को चिन्हित किया जाएगा। उन्हें मॉडर्न विषयों से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षकों की उपयोगिता भी समिति तय करेगी।
मान्यता की शर्तों का होगा पुनः निर्धारण
वहीं, मदरसों की मान्यता के लिए निर्धारित शर्तों का पुनः निर्धारण भी किया जाएगा। समिति मदरसों के सुचारू संचालन, शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए जरूरी सुधारों पर सलाह देगी।
अरशद मदनी का विरोध
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी वहीं इस फैसले को लेकर पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुके है। उन्होंने कहा है कि, मदरसे केवल दीन की तालीम के लिए हैं, वहां मॉडर्न शिक्षा लागू करना उचित नहीं है।
एक महीने में देनी होगी रिपोर्ट
वहीं सरकार ने समिति को निर्देश दिया है कि, वह एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करे। रिपोर्ट आने के बाद मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 और उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन एवं सेवा विनियमावली-2016 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
