Subscribe
For all thing design,delivered to your inbox
Uttar Pradesh News: कानपुर देहात के अकबरपुर थाने में उस समय हड़कंप मच गया जब योगी सरकार की महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला खुद धरने पर बैठ गईं। उन्होंने कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठा एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया। मंत्री के इस विरोध प्रदर्शन से पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया। वहीं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर हमला बोला और लिखा और कितने सबूत चाहिए पुलिस की मनमानी का।
मंत्री ने पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप
मंत्री प्रतिभा शुक्ला को समझाने के लिए सीओ प्रिया सिंह मौके पर पहुंचीं, लेकिन वह एसपी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ी रहीं। थोड़ी देर बाद एसपी अरविंद मिश्रा भी पहुंचे लेकिन कोतवाली के अंदर चले गए और मंत्री से सीधे मुलाकात नहीं की। इस पर नाराज प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि जब तक इंस्पेक्टर सतीश सिंह को हटाया नहीं जाएगा, धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह समाजवादी सरकार नहीं, योगी जी की सरकार है। यहां झूठे केस नहीं चलेंगे।
मंत्री ने पूछा- इंस्पेक्टर पर किसका दबाव है
पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि मैं जानना चाहती हूं कि इंस्पेक्टर ने किसके दबाव में यह मुकदमा लिखा। यह प्रशासनिक मनमानी नहीं चलेगी। जांच होनी चाहिए कि वह किसके निर्देश पर काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 25 साल के राजनीतिक जीवन में आज तक कोई मुकदमा नहीं करवाया, लेकिन यह मामला उनके और कार्यकर्ताओं के सम्मान से जुड़ा है।
मामले की जड़ में सड़क निर्माण विवाद
दरअसल, यह पूरा विवाद बदलापुर पुलिस लाइन के पीछे हो रहे सड़क निर्माण से जुड़ा है। बुधवार को स्थानीय सभासद शमशाद खान ने इस काम को रुकवा दिया था। सूचना मिलने पर मंत्री खुद मौके पर पहुंचीं और काम फिर से शुरू करवाया। वहां मौजूद हाजी अबरार और शमशाद खान के बीच कहासुनी शुरू हो गई जो झगड़े में बदल गई। मंत्री ने चौकी इंचार्ज को दोनों पक्षों को शांत करने के निर्देश दिए, लेकिन उन्होंने लिखित आदेश मांगा। बाद में ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस ने शमशाद खान के खिलाफ रंगदारी का केस दर्ज कर लिया।
एससी/एसटी एक्ट के तहत केस और विवाद गहराया
गुरुवार को एक दलित महिला ने मंत्री के पांच समर्थकों पर एससी/एसटी एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। इससे पुलिस पर दबाव और बढ़ गया। मंत्री ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए साफ कहा कि प्रशासनिक गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
