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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश पुलिस पर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हालात यह हैं कि विभाग के कई अहम पद अभी भी खाली पड़े हैं। इन पदों पर नए अधिकारियों की तैनाती नहीं की गई है और फिलहाल अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर काम चलाया जा रहा है। इससे पुलिस प्रशासन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सबसे गंभीर मामला कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार का है, जिन्हें केंद्र सरकार ने तत्काल रिलीव करने का निर्देश दिया है, लेकिन अब तक उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है।
कानपुर कमिश्नर को दिल्ली से बुलावा
दरअसल, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी और कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का सीईओ नियुक्त किया है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने यूपी मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उन्हें तुरंत रिलीव करने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके, अभी तक उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, यह भी तय नहीं हुआ है कि उनकी जगह कानपुर में नया पुलिस कमिश्नर कौन होगा।
डीजीपी जीएसओ का पद भी खाली
यूपी पुलिस में सिर्फ कानपुर ही नहीं, बल्कि कई बड़े पद लंबे समय से खाली हैं। डीजीपी के जीएसओ एन. रविंदर 31 अगस्त को रिटायर हुए, जिसके बाद यह पद रिक्त हो गया। उनके साथ ही कई अन्य आईपीएस अधिकारी भी सेवानिवृत्त हुए हैं। अब तक उनकी जगह नए अफसरों की तैनाती नहीं हुई है।
अफसरों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी
पुलिस विभाग में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं। डीजी यूपी-112 नीरा रावत के पास आर्थिक अपराध शाखा (EOW) का भी प्रभार है। एडीजी पद्मजा चौहान, जो बाल महिला सुरक्षा-1090 की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, उन्हें एडीजी फायर का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। इसी तरह, एडीजी प्रशासन प्रशांत कुमार-2 को हाल ही में एडीजी पुलिस मुख्यालय का कार्यभार सौंपा गया है।
