यूपी में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत, अब रजिस्ट्री पर QR कोड स्कैन करते ही मिलेगा पूरा ब्योरा,
फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम
1 months ago
Written By: Ashwani Tiwari
Uttar Pradesh News: लखनऊ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नया कदम उठाया है। अब रजिस्ट्री के हर पन्ने पर क्यूआर कोड होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी व्यक्ति संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकेगा। इसमें मालिकाना हक, पिछले लेन-देन और यह तक शामिल होगा कि विक्रेता कानूनी रूप से जमीन या मकान बेचने का अधिकार रखता है या नहीं। स्टांप एवं पंजीकरण मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि जल्द ही यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी।
तुरंत खरीददार का नाम होगा दर्ज
मौजूदा समय में पंजीकरण के बाद खरीदार का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने में 35 से 40 दिन का समय लगता है। मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि अब इस प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। रजिस्ट्री कार्यालयों में राजस्व अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, ताकि पंजीकरण के तुरंत बाद ही खरीदार का नाम अपडेट हो सके। इससे खरीदार को तुरंत संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा और किसी तरह का विवाद होने की संभावना कम हो जाएगी।
रेंट एग्रीमेंट भी होगा आसान
सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, बल्कि किराए पर घर देने से जुड़ी प्रक्रिया को भी सरकार आसान बना रही है। रेंट एग्रीमेंट की पंजीकरण फीस ₹500 से ₹1000 के बीच तय की जाएगी। इसके लिए एक खास पोर्टल भी बनाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि कई मकान मालिक कानूनी झंझट और किरायेदारों के लंबे समय तक रहने के डर से घर किराए पर देने से बचते हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोग आसानी से रेंट एग्रीमेंट करा सकेंगे।
PSK जैसी सुविधाएं मिलेंगी रजिस्ट्री दफ्तरों में
प्रदेश सरकार पंजीकरण कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) की तर्ज पर आधुनिक बनाने जा रही है। यहां एसी हॉल, बेहतर फर्नीचर, हेल्पडेस्क और अपॉइंटमेंट के लिए टोकन सिस्टम की सुविधा होगी। इससे नागरिकों को आरामदायक और सुविधाजनक अनुभव मिलेगा। मंत्री ने कहा कि भूमि अभिलेखों का डिजिटाइजेशन तेजी से किया जा रहा है और खरीदारों को संपत्ति के इतिहास को सत्यापित करने में मदद करने के लिए क्यूआर कोड तकनीक बेहद कारगर साबित होगी।