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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में बड़ी संख्या में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है। इसके बाद राज्य सरकार इन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर ‘योगी की पाती’ शीर्षक से संदेश साझा करते हुए प्रदेश की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने का संकल्प दोहराया।
सीएम योगी का संदेश
सीएम योगी ने अपने संदेश में लिखा कि प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और कानून-व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की कि किसी भी घरेलू या व्यावसायिक कार्य में किसी व्यक्ति को रखने से पहले उसकी पहचान अवश्य सत्यापित करें। उनका कहना था कि घुसपैठियों के कारण संसाधनों पर अनधिकृत बोझ बढ़ता है और योजनाओं का लाभ वास्तविक नागरिकों तक नहीं पहुंच पाता।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला
सीएम ने अपने संदेश में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। योगी ने इसे स्पष्ट संदेश बताया कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार की जाए।
डिटेंशन सेंटर और आगे की कार्रवाई
सीएम योगी ने बताया कि प्रत्येक मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत दस्तावेज सत्यापन किया जा रहा है और घुसपैठियों को चिन्हित कर डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है, ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। उन्होंने जनता से सतर्क रहने और किसी भी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने की अपील की।
योजना का लाभ सुरक्षित
सरकार का उद्देश्य यह भी है कि सार्वजनिक संसाधनों पर अनधिकृत बोझ न पड़े और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र नागरिकों तक पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है और इसमें सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
