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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पहचान और सांस्कृतिक स्वाद को नई ऊंचाई देने के लिए एक बड़ी पहल की है। उन्होंने शुक्रवार को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट (ODOP) योजना की समीक्षा बैठक में वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन (ODOC) योजना शुरू करने के निर्देश दिए। इस योजना का उद्देश्य हर जिले के पारंपरिक व्यंजन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। सीएम का कहना है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में खान-पान की अलग और खास परंपरा है—कहीं हलवा प्रसिद्ध है, तो कहीं दालमोठ। ODOC प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा से सीधे जुड़ी योजना मानी जा रही है।
प्रत्येक जिले के व्यंजन को मिलेगी विशेष पहचान
सीएम योगी ने कहा कि ODOC योजना के जरिए यूपी के हर जिले की खास डिश को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की पहचान केवल उद्योगों से नहीं, बल्कि उसके खान-पान से भी बनती है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि अब हर जिले का एक प्रमुख व्यंजन चुनकर उसे बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन भी बढ़ेगा।
ODOP का दूसरा चरण होगा और मजबूत
बैठक के दौरान सीएम ने ODOP के दूसरे चरण को और व्यापक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक बाजार और आधुनिक मांगों के अनुसार स्थानीय उत्पादों को उन्नत बनाना जरूरी है। तकनीक, गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर करके प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को बड़े बाजारों और निर्यात से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि ODOP से जुड़े उत्पाद स्थायी रोजगार का मजबूत आधार बनें।
30 कॉमन फैसिलिटी सेंटर, 44 उत्पादों को मिला जियो टैग
सीएम योगी ने बताया कि ODOP से जुड़े 30 कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जा चुके हैं, जिन्हें और अधिक उपयोगी बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमियों को एक ही जगह डिजाइन, पैकेजिंग और उत्पादन से जुड़ी सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए इन सेंटरों में विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक ODOP के 44 उत्पादों को जियो टैग मिल चुका है और राज्य के कुल निर्यात में ODOP का योगदान 50% से अधिक है। इसलिए इन उत्पादों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया जाएगा।
स्थानीय उद्योग और स्वरोजगार को बड़ा समर्थन
सीएम ने स्पष्ट किया कि ODOP और ODOC दोनों योजनाएं प्रदेश में छोटे उद्यमियों, कारीगरों और युवाओं को बड़ा समर्थन देंगी। स्थानीय उद्योग मजबूत होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार चाहती है कि यूपी के पारंपरिक उत्पाद और व्यंजन वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाएं।
