Subscribe
For all thing design,delivered to your inbox
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के हरहुआ (पिंडरा) क्षेत्र में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में बड़ी अव्यवस्था देखी गई। बता दें कि समारोह में खाना कम पड़ गया, जिससे हंगामा मच गया। करीब 100 से ज्यादा दूल्हा-दुल्हन और उनके घरवाले बिना खाना खाए लौट गए। घटना के बाद राज्य मंत्री, विधायक और अन्य अफसरों के सामने लोगों ने नाराजगी जताई। बीडीओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। गुरुवार को हरहुआ के काशी कृषक इंटर कॉलेज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ। इसमें 193 जोड़ों की शादी कराई गई। वहीं समारोह में 4 मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे।
पत्तल लेकर भटकते रहे बाराती
विवाह की रस्में पूरी होते ही लोगों को खाने के लिए बुलाया गया। जैसे ही खाना परोसना शुरू हुआ अचानक भीड़ बढ़ गई। लोग खाने के स्टॉल पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में सारे बर्तन खाली हो गए। किसी को सिर्फ सब्जी मिली तो किसी को सिर्फ पूड़ी। वहीं कई बाराती पत्तल लेकर इधर-उधर भटकते दिखे। खाना खत्म होते ही गुस्साए लोग चिल्लाने लगे। कर्मचारियों और वेटरों से बहस हुई। इसके बाद कई कर्मचारी स्टॉल छोड़कर भाग गए। कुछ लोगों ने खुद से खाना निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा खाना खत्म हो गया।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
दरअसल, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक युवक वीडियो में कहता है कि पूड़ी दो कुछ नहीं मिल रहा। जवाब में उसे खाना देने वाला कहता है कि हम क्या करें अधिकारी से कहो।
खाना खत्म होने की होगी जांच – बीडीओ
बीडीओ बद्री प्रसाद वर्मा ने कहा कि अचानक भीड़ बढ़ने से अफरा-तफरी मच गई। 193 जोड़ों के हिसाब से 3,860 लोगों का खाना बनना था। फिर भी खाना कैसे खत्म हो गया इसकी जांच होगी। वहीं डीएम ने कहा कि कुछ बाहरी लोग कार्यक्रम में घुस आए थे। इसी कारण खाना कम पड़ गया। लेकिन भाजपा विधायक त्रिभुवन राम ने कहा कि ठेकेदार ने खाना कम बनवाया। वे शासन से इसकी शिकायत करेंगे।
अखिलेश यादव का तंज
घटना पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, भाजपाई 'कोरोना दान' का तो खा गए अब क्या 'कन्या दान' का भी... ये बहुत ही शर्मनाक है।
क्या है सरकार की योजना?
यह आयोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया था। सरकार हर जोड़े को 51 हजार रुपए की सहायता देती है। वर-वधू पक्ष की ओर से 10-10 लोगों के लिए भोजन कूपन जारी किए जाते हैं। लेकिन इस बार व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई। अब जांच के बाद ही साफ होगा कि गलती ठेकेदार की थी या प्रशासन की।
