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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम कानून-व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। यह बैठक आगामी त्योहारों — 5 जून को गंगा दशहरा, 7 जून को बकरीद, और 24 जून को भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा — को ध्यान में रखकर की गई। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए कड़े निर्देश दिए। इस दौरान बकरीद को लेकर भी कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं।
प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक
इस दौरान मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिया कि, बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं जैसे गाय, नीलगाय और ऊंट की कुर्बानी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। जिलों में जो स्थान कुर्बानी के लिए तय हैं, उनके बाहर कुर्बानी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सड़क पर नमाज नहीं, आस्था का सम्मान जरूरी
सीएम ने कहा कि, सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन किसी प्रकार की अराजकता या उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस पैदल मार्च करेगी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।
विवाद की स्थिति में तुरंत कार्रवाई
सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि, किसी विवाद की स्थिति में पुलिस को तहरीर का इंतजार नहीं करना चाहिए। तुरंत कदम उठाए जाएं ताकि प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द बना रहे।
अवैध स्लॉटर हाउस पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि, अवैध स्लॉटर हाउस किसी भी हाल में नहीं चलने चाहिए। वैध स्लॉटर हाउसों में भी निर्धारित क्षमता से अधिक पशु नहीं रखे जाएं। खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
गंगा दशहरा और बिजली आपूर्ति पर विशेष ध्यान
सीएम ने गंगा दशहरा के लिए गंगा घाटों की साफ-सफाई और सजावट के निर्देश दिए। 4 जून को स्वच्छता अभियान, और 5 जून की शाम आरती कार्यक्रम का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि गो-आश्रय स्थलों में हरा चारा और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बिजली आपूर्ति बाधित न हो और अगर आंधी-तूफान से कोई दिक्कत आए तो तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाए।
वरिष्ठ अधिकारी रहे शामिल
इस मीटिंग में मुख्य सचिव मनोज सिंह, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर और जिलों के उच्च अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।
"योगी के 5 बड़े ऑर्डर"
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क्रम संख्या |
आदेश (ऑर्डर) |
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1 |
प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। |
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2 |
मुस्लिम समुदाय के रिएक्शन पर नजर। |
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3 |
ड्रोन एवं सर्विलांस से निगरानी। |
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4 |
कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर। |
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5 |
विवाद की स्थिति में तहरीर का इंतजार नहीं होगा। |
