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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे से जुड़े मामलों में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे का अधिकतम शुल्क केवल 5 हजार रुपये तय किया गया है। पहले यह शुल्क संपत्ति के बाजार मूल्य का 5% तक होता था। इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, अदालतों पर बोझ कम होगा और परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद भी आसानी से सुलझ सकेंगे। बताया जा रहा है कि राज्य में करीब 2.25 लाख संपत्ति विवाद इस नई व्यवस्था से मिनटों में निपट सकते हैं।
जनता को बड़ी बचत, सरकार को अतिरिक्त आय
स्टांप एवं पंजीकरण विभाग के अनुसार, नई नीति से लोगों को लगभग 3800 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह बचत कानूनी सलाह, शुल्क और अन्य खर्चों में होगी। वहीं, सरकार को स्टांप शुल्क से 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय मिलेगी, जबकि अभी इस मद में लगभग कुछ भी राजस्व नहीं मिलता। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से लाभकारी है।
तीन साल से चल रहा था विचार
स्टांप एवं पंजीकरण मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पिछले तीन साल से इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा था। आखिरकार इसे लागू करने का फैसला लिया गया। मंत्री ने कहा कि इससे न केवल अदालतों में लंबित मामलों की संख्या घटेगी, बल्कि जमीन का सही उपयोग भी संभव हो पाएगा।
आसान और तेज प्रक्रिया से मिलेगा लाभ
पहले उच्च शुल्क की वजह से लोग संपत्ति बंटवारे के लिए अदालत का रुख करने से हिचकते थे। नई व्यवस्था के तहत अब सस्ती और तेज प्रक्रिया उपलब्ध होगी, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। इससे न केवल पारिवारिक झगड़े खत्म होंगे, बल्कि रिश्तों में भी मधुरता आएगी।
प्रशासनिक तैयारियां और भविष्य की योजना
सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नई व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने पर विचार किया जा सकता है। इससे न केवल आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि परिवारों में शांति और सौहार्द्र भी बढ़ेगा।
