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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर योगी सरकार ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। बस्ती जिले से सामने आए एक मामले में बिजली विभाग के एक अधिकारी की उपभोक्ता से अशोभनीय बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला बढ़ते ही नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह को निलंबित करने के निर्देश दिए। इस मामले ने बिजली विभाग की कार्यशैली और जवाबदेही पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।
उपभोक्ता से अभद्रता करने पर हुई कार्रवाई
यह पूरा मामला बस्ती जिले के मूड़घाट इलाके से जुड़ा है। यहां रहने वाले उपभोक्ता भरत पांडेय की अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह से फोन पर बिजली आपूर्ति को लेकर बातचीत हुई थी। बातचीत में अधिकारी ने उपभोक्ता से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। यह ऑडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रदेशभर में यह चर्चा का विषय बन गया।
ऊर्जा मंत्री ने लिया त्वरित संज्ञान
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस मामले में तुरंत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शंभु कुमार को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अब निलंबन अवधि में वह वाराणसी स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। जांच में अधिकारी को उपभोक्ता की शिकायत का समाधान न करने, कर्तव्यों में लापरवाही बरतने और अशोभनीय व्यवहार के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया।
अब सभी बिजलीकर्मियों को चेतावनी
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अब उपभोक्ताओं के साथ अभद्रता, काम में लापरवाही या जनप्रतिनिधियों से गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी बिजली विभाग के कर्मचारियों को चेतावनी दी कि उपभोक्ता देवो भवः की भावना से सेवा की जाए। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर समाधान नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त और दंडात्मक कार्रवाई तय है।
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सरकार की मंशा स्पष्ट: सभी को बेहतर बिजली सेवा
एके शर्मा ने साफ कहा कि प्रदेश सरकार की नीति सभी उपभोक्ताओं को तयशुदा शेड्यूल के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और अनवरत बिजली आपूर्ति देने की है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा और जिम्मेदारी तय होगी, चाहे वह पॉवर कॉरपोरेशन का अध्यक्ष हो या किसी गांव का लाइनमैन।
